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Agri-Clinics and Agri-Business Centres (AC&ABC) Scheme: कृषि क्षेत्र में अपना बिजनेस शुरू करने का सुनहरा मौका - पूरी जानकारी

Agri-Clinics and Agri-Business Centres (AC&ABC) Scheme
Agri-Clinics and Agri-Business Centres (AC&ABC) Scheme


AC&ABC योजना: कृषि ग्रेजुएट्स पाएं ₹20 लाख लोन और 44% सब्सिडी - पूरी जानकारी

क्या आप कृषि या उससे जुड़े विषयों में स्नातक (Graduate) हैं और नौकरी की तलाश में थक चुके हैं? या फिर आपके पास कृषि का ज्ञान है और आप अपना खुद का बिजनेस (Agri-Business) शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी आपके रास्ते का कांटा बनी हुई है? अगर आपका जवाब 'हां' है, तो यह लेख आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। भारत सरकार की Agri-Clinics and Agri-Business Centres (AC&ABC) योजना विशेष रूप से आप जैसे युवाओं के लिए ही बनाई गई है। यह योजना न केवल आपको आत्मनिर्भर बनने का मौका देती है, बल्कि आपको सरकार की तरफ से भारी सब्सिडी और ट्रेनिंग भी प्रदान करती है। इस लेख में, हम आपको इस योजना की ए-टू-जेड जानकारी देंगे, जिससे आप आसानी से अपना एग्री-बिजनेस सेटअप कर सकें और लाखों में कमाई कर सकें।


Agri-Clinics and Agri-Business Centres (AC&ABC) योजना क्या है?

AC&ABC योजना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare) द्वारा वर्ष 2002 में शुरू की गई एक क्रांतिकारी पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के कृषि स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को "एग्री-प्रेन्योर्स" (Agri-preneurs) यानी कृषि उद्यमियों में बदलना है।

अक्सर देखा जाता है कि हमारे किसान भाइयों को सही समय पर सही सलाह, उन्नत तकनीक और अच्छी क्वालिटी के इनपुट्स नहीं मिल पाते। दूसरी तरफ, कृषि की पढ़ाई करने वाले युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। यह योजना इन दोनों समस्याओं का एक ही समाधान है। इसके तहत, आप अपना 'एग्री-क्लीनिक' या 'एग्री-बिजनेस सेंटर' खोल सकते हैं, जिसके लिए सरकार आपको ट्रेनिंग और बैंक लोन पर भारी सब्सिडी देती है। नाबार्ड (NABARD) इस योजना के लिए सब्सिडी चैनलाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता है।


एग्री-क्लीनिक और एग्री-बिजनेस सेंटर में अंतर (Difference between Agri-Clinics and Agri-Business Centres)

इस योजना के दो मुख्य घटक हैं, और आवेदन करने से पहले आपको इनका अंतर समझना बेहद जरूरी है:

1. एग्री-क्लीनिक (Agri-Clinics):

एग्री-क्लीनिक का मुख्य काम किसानों को 'विशेषज्ञ सलाह' (Expert Advice) देना है। जैसे डॉक्टर इंसानों का इलाज करते हैं, वैसे ही एग्री-क्लीनिक फसलों और पशुओं की समस्याओं का निदान करते हैं। यहाँ आप किसानों को फीस लेकर या मुफ्त में सलाह दे सकते हैं।

  • सेवाएं: मिट्टी की सेहत की जांच (Soil Health), फसल बीमा, पौधों का संरक्षण, नैदानिक सेवाएं (Clinical Services), आदि।

2. एग्री-बिजनेस सेंटर (Agri-Business Centres):

यह पूरी तरह से व्यावसायिक इकाइयां (Commercial Units) होती हैं। इनका उद्देश्य कृषि इनपुट्स बेचना और किराए पर मशीनरी देना होता है। यहाँ आप सीधे तौर पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचकर मुनाफा कमाते हैं।

  • सेवाएं: कृषि उपकरणों की मरम्मत और किराए पर देना (Custom Hiring), खाद-बीज की बिक्री, पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट, आदि।


आप कौन-से बिजनेस शुरू कर सकते हैं? (Project Activities)

यह योजना आपको बिजनेस के ढेरों विकल्प देती है। आप अपनी रुचि और स्थानीय मांग के अनुसार इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट चुन सकते हैं:

  • मिट्टी और पानी की जांच प्रयोगशाला (Soil and Water Testing Lab): किसानों को उनकी जमीन की उर्वरता बताने के लिए।

  • कीट नियंत्रण सेवाएं (Pest Control): फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर।

  • कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Centre): महंगे कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम आदि को किराए पर देना।

  • वर्मीकल्चर यूनिट (Vermiculture): केंचुआ खाद, बायो-फर्टिलाइजर और बायो-पेस्टीसाइड का उत्पादन।

  • मधुमक्खी पालन (Beekeeping): शहद और मोम के उत्पादन और प्रोसेसिंग के लिए यूनिट।

  • पशु चिकित्सा औषधालय (Veterinary Dispensary): पशुओं के इलाज, टीकाकरण और फ्रोजन सीमेन बैंक की सुविधा।

  • मत्स्य पालन हैचरी (Fisheries Hatchery): मछली के बीज और उत्पादन के लिए।

  • एग्री-जर्नलिज्म और कंसल्टेंसी: किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी देने के लिए।


पात्रता मानदंड: कौन आवेदन कर सकता है? (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ विशिष्ट शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की हैं। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

  1. कृषि स्नातक (Graduates): राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs), केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों या ICAR/UGC से मान्यता प्राप्त संस्थानों से कृषि या उससे जुड़े विषयों में डिग्री।

  2. डिप्लोमा धारक: कृषि और संबद्ध विषयों में कम से कम 50% अंकों के साथ डिप्लोमा या पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा।

  3. बायोलॉजिकल साइंस ग्रेजुएट्स: वे छात्र जिन्होंने बायोलॉजिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है और बाद में कृषि से जुड़े विषयों में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है।

  4. इंटरमीडिएट (12वीं पास): वे छात्र जिन्होंने 12वीं कक्षा में कृषि विषय के साथ कम से कम 55% अंक प्राप्त किए हैं।

नोट: सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं और पेंशन ले रहे हैं, वे इस योजना के तहत सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन वे ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपने खुद के पैसे से प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं।


वित्तीय सहायता और सब्सिडी (Financial Assistance & Subsidy)

यह इस योजना का सबसे आकर्षक हिस्सा है। सरकार आपको बिजनेस सेटअप करने के लिए न केवल लोन दिलाने में मदद करती है, बल्कि उस लोन को चुकाने में सब्सिडी भी देती है।

  • प्रोजेक्ट लागत की सीमा (Project Cost Ceiling):

    • व्यक्तिगत प्रोजेक्ट: अधिकतम ₹20 लाख (बेहद सफल प्रोजेक्ट्स के लिए ₹25 लाख तक)।

    • ग्रुप प्रोजेक्ट: अगर 5 या उससे अधिक लोग मिलकर ग्रुप बनाते हैं, तो अधिकतम ₹100 लाख तक का लोन मिल सकता है।

  • सब्सिडी की दरें (Subsidy Rates):

    • सामान्य वर्ग (General Category): कुल प्रोजेक्ट लागत का 36%

    • महिलाएं, SC/ST और पूर्वोत्तर/पर्वतीय राज्यों के उम्मीदवार: कुल प्रोजेक्ट लागत का 44%

यह सब्सिडी 'क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंड कम्पोजिट सब्सिडी' (Credit-linked back-end composite subsidy) के रूप में दी जाती है, जिसका मतलब है कि सब्सिडी की राशि आपके बैंक लोन खाते में जमा की जाएगी और इसे अंतिम किश्तों में समायोजित किया जाएगा।


प्रशिक्षण: सफलता की पहली सीढ़ी (The Training Component)

लोन और सब्सिडी पाने के लिए आपको अनिवार्य रूप से 45 दिनों की आवासीय ट्रेनिंग (Residential Training) पूरी करनी होगी। यह ट्रेनिंग पूरी तरह से निशुल्क होती है (बोर्डिंग और लॉजिंग का खर्च सरकार उठाती है)।

  • ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है?
    आपको केवल खेती नहीं, बल्कि 'बिजनेस' करना सिखाया जाता है। इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, मार्केट सर्वे करना, बैंक से डील करना, अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट के गुर सिखाए जाते हैं।

  • नोडल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (NTI): पूरे भारत में कई संस्थान हैं जो यह ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार नज़दीकी NTI चुन सकते हैं।


आवेदन प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड (Application Process)

AC&ABC योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया अब बहुत आसान और ऑनलाइन हो गई है।

  1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट (https://www.acabcmis.gov.in/ या https://www.myscheme.gov.in/) पर जाना होगा।

  2. रजिस्ट्रेशन करें: 'Apply Online' या 'Online Application' के विकल्प पर क्लिक करें।

  3. फॉर्म भरें: अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, और आधार नंबर सही-सही भरें।

  4. डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें: अपनी फोटो, आधार कार्ड और शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करें।

  5. NTI चुनें: अपने राज्य और जिले के अनुसार पसंदीदा ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट का चयन करें।

  6. सबमिट करें: फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा।

  7. इंटरव्यू और चयन: NTI द्वारा आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। चयन होने पर आपको 45 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी।

  8. DPR और बैंक लोन: ट्रेनिंग के दौरान आप अपनी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करेंगे, जिसे नाबार्ड और बैंकों को भेजा जाएगा। लोन पास होने के बाद आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं।


आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents Checklist)

आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ अपने पास तैयार रखें:

  • आधार कार्ड (अनिवार्य)

  • शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र (मार्कशीट और डिग्री)

  • बैंक खाता पासबुक

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर

  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो - SC/ST सब्सिडी के लिए)


सब्सिडी और लाभ (Comparison Table)

विवरणसामान्य वर्ग (General)आरक्षित वर्ग (Women/SC/ST/Hill States)
सब्सिडी दर36%44%
अधिकतम प्रोजेक्ट लागत (व्यक्तिगत)₹20 लाख₹20 लाख
अधिकतम प्रोजेक्ट लागत (ग्रुप)₹100 लाख₹100 लाख
मार्जिन मनी (आपका योगदान)प्रोजेक्ट लागत का 10-15%प्रोजेक्ट लागत का 10-15%
लोन चुकाने की अवधि5 से 10 वर्ष5 से 10 वर्ष
ब्याज मुक्त अवधि (ग्रेस पीरियड)अधिकतम 2 वर्षअधिकतम 2 वर्ष


निष्कर्ष (Conclusion)

Agri-Clinics and Agri-Business Centres (AC&ABC) योजना केवल एक सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति है। यह शिक्षित युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाती है। अगर आपके पास कृषि का ज्ञान है और मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो यह समय है कदम आगे बढ़ाने का। 36% से 44% तक की भारी सब्सिडी और मुफ्त ट्रेनिंग का लाभ उठाकर आप न केवल अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, बल्कि देश के अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

आज ही आवेदन करें और एक सफल एग्री-प्रेन्योर बनें!


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. क्या मुझे प्रोजेक्ट के लिए अपनी जेब से भी पैसा लगाना होगा?

हाँ, बैंक आमतौर पर पूरी प्रोजेक्ट लागत का लोन नहीं देते। आपको "मार्जिन मनी" के रूप में प्रोजेक्ट लागत का लगभग 10% से 15% हिस्सा खुद लगाना होगा। बाकी राशि बैंक लोन और सब्सिडी के माध्यम से कवर की जाएगी। यह आपके बिजनेस के प्रति आपकी गंभीरता को दर्शाता है।

Q2. क्या ट्रेनिंग के दौरान मुझे कोई भत्ता या स्टाइपेंड मिलेगा?

नहीं, इस योजना के तहत ट्रेनिंग के दौरान नकद स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है। हालांकि, 45 दिनों की ट्रेनिंग पूरी तरह से आवासीय होती है, जिसका मतलब है कि आपके रहने और खाने का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जो अपने आप में एक बड़ी बचत है।

Q3. अगर मेरा प्रोजेक्ट फेल हो गया तो सब्सिडी का क्या होगा?

सब्सिडी "बैक-एंड" होती है, यानी यह लोन के अंत में मिलती है। अगर आप प्रोजेक्ट बीच में बंद कर देते हैं या लोन समय पर नहीं चुकाते, तो बैंक सब्सिडी वापस ले सकता है और आपको पूरी लोन राशि ब्याज सहित चुकानी पड़ सकती है। इसलिए प्रोजेक्ट को गंभीरता से चलाना जरूरी है।

Q4. क्या मैं ग्रुप बनाकर 20 लाख से ज्यादा का लोन ले सकता हूं?

बिल्कुल! अगर आप अकेले आवेदन करते हैं तो सीमा 20 लाख (कुछ मामलों में 25 लाख) है। लेकिन अगर आप 5 लोगों का ग्रुप बनाते हैं (जिनमें सभी पात्र हों), तो आप सामूहिक रूप से ₹100 लाख (1 करोड़) तक के प्रोजेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

Q5. क्या मैं नौकरी करते हुए भी इस योजना का लाभ ले सकता हूं?

नहीं, यह योजना स्वरोजगार (Self-Employment) को बढ़ावा देने के लिए है। इसका लाभ उठाने के लिए आपको पूरी तरह से अपने एग्री-बिजनेस वेंचर को समय देना होगा। ट्रेनिंग भी फुल-टाइम आवासीय होती है, जिसके लिए आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी या छुट्टी लेनी होगी।


(MCQ Quiz)

Q1. AC&ABC योजना के तहत आरक्षित श्रेणी (SC/ST/महिला) के लिए सब्सिडी की दर क्या है?

A) 25%

B) 36%

C) 44%

D) 50%

सही उत्तर: C) 44%

Q2. इस योजना के तहत ट्रेनिंग की अवधि कितनी है?

A) 15 दिन

B) 30 दिन

C) 45 दिन

D) 60 दिन

सही उत्तर: C) 45 दिन

Q3. व्यक्तिगत प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट लागत की सामान्य ऊपरी सीमा क्या है?

A) ₹10 लाख

B) ₹20 लाख

C) ₹50 लाख

D) ₹5 लाख

सही उत्तर: B) ₹20 लाख

Q4. इस योजना के लिए सब्सिडी चैनलाइजिंग एजेंसी कौन सी है?

A) SBI

B) RBI

C) NABARD

D) ICAR

सही उत्तर: C) NABARD

Q5. निम्नलिखित में से कौन AC&ABC योजना के लिए पात्र नहीं है?

A) कृषि स्नातक

B) कृषि में 50% अंकों के साथ डिप्लोमा धारक

C) पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारी (सब्सिडी के लिए)

D) 12वीं (कृषि) पास छात्र

सही उत्तर: C) पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारी (सब्सिडी के लिए)

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